प्रधानमंत्री आवास योजना भारत में सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम है, जिसका उद्देश्य कमजोर आय वर्ग के लोगों को शहरी और ग्रामीण इलाकों में सस्ते घर उपलब्ध करवाना है. यह योजना 25 जून, 2015 को शुरू की गई थी और 31 मार्च, 2022 तक इसके तहत 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इस प्रमुख योजना के अंतर्गत पहली बार घर खरीदने वालों को CLSS या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है. यानी घर खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है. यह सब्सिडी अधिकतम 2.67 लाख रुपये तक हो सकती है. यह केंद्र सरकार द्वारा स्पांसर्ड स्कीम है।
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स्कीम के तहत 4 कटेगिरी
3 लाख से 6 लाख सालाना आय वाले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) और लोअर इनकम ग्रुप (LIG), 6 लाख से 12 लाख सालाना आय वाले मिडिल इनकम ग्रुप 1 (MIG1) और12 लाख से 18 लाख सालाना आय वाले मिडिल इनकम ग्रुप 2 (MIG2)।
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इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS), लोअर इनकम ग्रुप (LIG) को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का फायदा 31 मार्च 2022 तक मिलता रहेगा. लेकिन मिडिल इनकम ग्रुप 1 (MIG1) और मिडिल इनकम ग्रुप 2 (MIG2) को यह फायदा 31 मार्च 2020 तक आवेदन करने पर ही मिला है. हालांकि इन दोनों ग्रुप के लिए भी सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2022 तक बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है।
अगर आपको भी योजना के तहत सस्ते घरों का लाभ उठाना है और आप लॉकडाउन के बाद आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास ये डॉक्युमेंट्स होने जरूरी हैं।
– PAN कार्ड का होना जरूरी है.
– इसके अलावा वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो आईकार्ड, रिकगनाइज्ड अथॉरिटी या पब्लिक सर्वेट से प्राप्त फोटो सहित कोई लेटर।
एड्रेस प्रूफ
– वोटर कार्ड
– आधार कार्ड
– पासपोर्ट
– जीवन बीमा पॉलिसी
– रेसिडेंस एड्रेस सर्टिफिकेट
– स्टांप पेपर पर रेंट एग्रीमेंट
– बैंक पासबुक पर लिखा पता
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इनकम प्रूफ
– पिछले 6 माह का बैंक स्टेटमेंट
– ITR की रसीद
– पिछले 2 महीने की सैलरी स्लीप
प्रॉपर्टी प्रूफ
– सेल्स डीड
– सेल/परचेज एग्रीमेंट
– अगर उपलब्ध हो तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
– पेमेंट की रसीद
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नॉन सैलरीड के लिए
आईडेंटिटी प्रूप
– PAN कार्ड का होना जरूरी है.
– इसके अलावा वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो आईकार्ड, रिकगनाइज्ड अथॉरिटी या पब्लिक सर्वेट से प्राप्त फोटो सहित कोई लेटर।
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एड्रेस प्रूफ
– वोटर कार्ड
– आधार कार्ड
– पासपोर्ट
– यूटिलिटी बिल की कॉपी जिसमें टेलिफोन बिल, गैस का बिल, बिजली का बिल हो सकता है. – कमर्शियन नेशनलाइज्ड बैंक से पिछले 3 माह का बैंक स्टेटमेंट
– डाकघर में सेविंग अकाउंट पर एड्रेस
– जीवन बीमा पॉलिसी
– रेसिडेंस एड्रेस सर्टिफिकेट
– स्टांप पेपर पर रेंट एग्रीमेंट
– बैंक पासबुक पर लिखा पता
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दुकान, फर्म, कंपनी के मालिक होने की दशा में एड्रेस प्रूफ….
– शॉप एंड एस्टेबलिशमेंट सर्टिफिकेट
– ट्रेड लाइसेंस सर्टिफिकेट
– SSI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
– PAN कार्ड
– सेल्स टैक्स/ VAT सर्टिफिकेट
– फर्म होने की दशा में पार्टनरशिप डीड्स
– फैक्ट्रर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
– एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड सर्टिफिकेट
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नॉन सैलरीड के लिए इनकम प्रूफ
– पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर का ITR (इनकम टैक्स रिटर्न)
– बैलेंसशीट और प्रॉफिट व लॉस अकाउंट
– पिछले 6 महीने की सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट और बिजनेस एंटिटी के लिए 6 महीने का करंट अकाउंट स्टेटमेंट
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प्रॉपर्टी प्रूफ के लिए
– प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स
– एग्रीमेंट कॉपी
– अगर उपलब्ध हो तो अलॉटमेंट लेटर या बायर एगी्रमेंट
– पेमेंट की रसीद
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