टाइम्स आफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल काउंसिल आफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने इस महीने की शुरुआत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को जो प्रस्ताव दिया था, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि स्कूलों को साल 2021 से नया करिकुलम लागू करना होगा।
New Education Policy का प्रस्ताव
रिपोर्ट के अनुसार, सरकार से जुड़े कुछ सूत्रों ने इस बात का खुलासा भी किया है कि नए करिकुलम में नई शिक्षा नीति 2020 के सुधारों को ध्यान में रखकर सिलेबस शामिल किया जाएगा. माना जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट के सामने इस महीने के अंत तक नई शिक्षा नीति का प्रस्ताव पेश कर दिया जाएगा. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का काम स्कूलों में पढ़ाई के तरीकों और कंटेंट का ध्यान रखना है
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एनसीएफ की हर 15 साल में समीक्षा की जाती है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, एनसीईआरटी ने 22 वर्किंग ग्रुप्स के लिए विशेषज्ञ तलाशने का काम काफी पहले ही शुरू कर दिया है. इन विशेषज्ञों में उन लोगों पर नजरें हैं जो जेंडर एजुकेशन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, प्री स्कूल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन और असेस्मेंट इन एजुकेशन जैसे वर्गों में दक्ष हों।
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