खबरों के अनुसार केन्द्र सरकार का एक जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा डीए नहीं देने का प्रस्ताव है। इन खबरों के अनुसार इसका आगे एरियर के तौर पर भुगतान किया जाएगा।
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केन्द्र सरकार के इस फैसले 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों पर प्रभाव पड़ेगा। माना जा रहा है कि देश में घोषित लॉकडाउन के कारण खराब होती आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी को रोके जाने से केन्द्र सरकार को प्रति माह औसतन 1,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने पिछले माह ही अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था।
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