इन छूटों में खेती / वृक्षारोपण, निर्माण और बैंकिंग क्षेत्रों की गतिविधियाँ शामिल हैं।अनुसूचित जनजातियों और वनवासियों द्वारा वृक्षारोपण, संग्रह, लघु वन उपज की कटाई, गैर-लकड़ी वन उपज; और कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री और विपणन, बांस, नारियल, सुपारी, कोको और मसालों के बागान की अनुमति दी गई है।
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गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, आवास वित्त और न्यूनतम कर्मचारियों वाले सूक्ष्म वित्त संस्थानों को लॉकडाउन के दौरान कार्य करने की अनुमति दी गई है जिसे 3 मई तक बढ़ा दिया गया है।
अंत में, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों, पानी की आपूर्ति, स्वच्छता और बिजली बिछाने, दूरसंचार लाइनों को भी एमएचए के आदेश से लॉकडाउन से छूट दी गई है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद लॉकडाउन को बढ़ा दिया था। उन्होंने लोगों से मानदंडों का पालन करने का आग्रह किया, राज्य सरकारों से कहा कि लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित करें, इसके अलावा कुछ छूट की घोषणा की और चेतावनी दी कि यदि संक्रमण की दर नहीं रुकी, तो सरकार इन छूटों को वापस लेने के लिए मजबूर हो जाएगी।
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प्रधान मंत्री के संबोधन के एक दिन बाद छूट की एक विस्तृत सूची जारी की गई थी जिसमें सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को आर्थिक रूप से अनुमति दी थी और, संघीय नौकरी की गारंटी योजना के तहत हरी-रोशनी वाले काम, और कुछ क्षेत्रों में दैनिक दांव लगाने की अनुमति दी थी।
दिशानिर्देशों का उद्देश्य देश के आर्थिक इंजन को फिर से शुरू करना और कोविड -19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए चल रहे लॉकडाउन से प्रभावित लाखों लोगों के दर्द को कम करना था।
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लॉकडाउन के दूसरे चरण के दौरान विमानों, ट्रेनों, बसों, मेट्रो रेल और टैक्सियों सहित कोई भी सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं होगा, हालांकि कूरियर सेवाओं को अब अनुमति दी गई है।
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