मेघायल के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा कि राज्यों को 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रखना चाहिए। इस दौरान राज्यों और जिलों के अंदर आवागमन पर प्रतिबंध जारी रहना चाहिए। उन्होंने आवश्यक और चिकित्सा सेवाओं पर छूट की बात भी कही। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने केंद्र से पीपीई किट और अन्य चिकित्सा उपकरण प्रदान करने की मांग की। नारायणसामी ने वित्तीय सहायता के अलावा, लॉकडाउन के बाद उद्योगों को शुरू करने की अनुमति और केंद्र से अनुदान भी मांगा।
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इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अर्थव्यवस्था को तत्काल पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। व्यापार को चरणबद्ध तरीके से शुरू करना चाहिए। सभी आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए और हमें स्थिति को सामान्य बनाकर लोगों के जीवन को आसान बनाने की योजना बनानी चाहिए। अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है।
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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि राज्य आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की स्थिति में है। लॉकडाउन हालांकि जारी रहना चाहिए क्योंकि अन्य राज्यों में स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने संकेत दिया कि जहां आर्थिक गतिविधि शुरू होनी चाहिए, वहीं अंतर-राज्य यात्रा को रोकना जारी रखना चाहिए।
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प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन के लिए राष्ट्रीय मानक संचालन प्रक्रिया की मांग की है। ताकि इससे अर्थव्यवस्था को चालू करने के उपायों को शुरू करने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि हम साथ में काम करेंगे। नीती अयोग को परिवर्तनकारी आइडिया के साथ आगे आना चाहिए। राष्ट्रीय लॉकडाउन जारी रहना चाहिए, जबकि महत्वपूर्ण गतिविधियों को अनुमति दी जानी चाहिए। हमें सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों को पूरी तरह से बंद रखना चाहिए। आर्थिक गतिविधियों को केवल राज्य के भीतर शुरू किया जाना चाहिए।
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इसके साथ ही बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामलि हुए। उन्होंने कहा कि पोलियो अभियान की तरह डोर टू डोर स्क्रीनिंग हो रही है। अभी तक चार करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की गई है।
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