वहीं आज केंद्र सरकार ने इस पर एक गाइडलाइन जारी की है। साथ ही अब शहरों में फंसे मजदूरों के लिए भी अच्छी खबर सरकार की ओर से आ रही है। दरअसल, गाइडलाइन के अनुसार 20 अप्रैल के बाद शहरों के भीतर निर्माण कार्य को छूट मिलेगी। इस दौरान बाहर से मजदूर ना लाकर शहर में मौजूद मजदूरों को ही रोजगार दिया जाएगा। इस पहल से महानगरों में फंसे मजदूरों को बहुत फायदा होगा क्योंकि पलायन की जरुरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा खेती से जुड़े मजदूरों को भी छूट दी गई है।
इन लोगों को सरकार की गाइडलाइन के तहत काम करने की छूट तो है लेकिन इन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बता दें कि सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार केंद्र ने मनरेगा के अनुसार काम पर छूट देने के साथ ही राज्य सरकार की ओर किए जा रहे कंट्रक्शन वर्क में भी रियायत दी है। सरकार ने किसानों को अपनी फसल काटने और बुवाई करने की छूट दी है, साथ ही एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की इजाजत भी दी है। इसके अलावा मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत दी गई है।
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