वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने देश के 14 करोड़ किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी (fertilisers to farmers) के तौर पर 65,000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाल के आंकड़े अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दे रहे हैं. आने वाले समय में इकोनॉमी में तेजी से रिकवरी होगी।
फर्टिलाइजर सब्सिडी का ऐलान
सरकार ने तीसरे राहत पैकेज में कृषि क्षेत्र को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने आज फर्टिलाइजर सब्सिडी (Fertilizer Subsidy) का ऐलान किया है. सरकार ने कहा कि फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर वह 65,000 करोड़ रुपये देगी. इससे किसानों को किफायत दाम पर फर्टिलाइजर उपलब्ध हो सकेगा।
14 करोड़ किसानों को मिलेगा फायदा
सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 65,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है ताकि किसानों को आसानी से फर्टिलाइजर मिल सके. इससे 14 करोड़ किसानों को फायदा होगा।
गरीबों के लिए किया ये खास ऐलान
सरकार ने पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 116 जिलों के प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य में रोजगार देने का ऐलान किया था. सरकार ने इसके लिए 37,543 करोड़ रुपये खर्च किया था. यह स्कीम 31 अक्टूबर 2020 तक थी, अब सरकार ने इसमें 10,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है।
सरकार ने यह ऐलान इनकम टैक्स राहत के तौर पर किया है. हाउसिंग के क्षेत्र में यह फायदा घर बनाने वाले और खरीदने वाले दोनों को मिलेगी. घर बेचने में पहले जहां सर्किल रेट और वैल्यू रेट में 10 फीसदी की छूट को बढ़ाकर अब 20 फीसदी कर दिया गया है. यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरने के बावजूद अगर कोई घर सर्किल रेट के कारण नहीं बिक पा रहा था तो अब वहां 20 फीसदी की छूट दी गई है, ताकि घर बिके और लोग रजिस्ट्री भी करवा सके. यह स्कीम 30 जून 2021 तक लागू होगी।
आत्मनिर्भर पैकेज का इन लोगों को मिला फायदा
वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत उठाये गये कदमों से मजदूरों को काफी फायदा हुआ है. इसी तरह किसानों को राहत देने के प्रयासों का भी अच्छा नतीजा आया है. उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत ईसीएलजीस स्कीम के तहत 61 लाख लोगों ने लाभा उठाया है. इसमें 1.52 लाख करोड़ रुपये वितरित किये जा चुके हैं और 2.05 लाख करोड़ रुपये के कर्ज की मंजूरी दी गई है. उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स विभाग ने सक्रियता और तेजी दिखाते हुए 1.32 लाख करोड़ रुपये का रिफंड दिया है।
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