- वर्तमान परिदृश्य
- 26 मार्च, 2020 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna : PMGKY) की शुरुआत की गई।
- यह योजना गरीबों के लिए कोविड-19 महामारी के खिलाफ बचाव हेतु शुरू किया गया है।
- इस योजना के तहत कुल 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की गई है, जिसका निर्वहन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
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- पीएमजीकेवाई पैकेज में शामिल अन्य योजनाएं तथा विशेषताएं
- पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY : PM Garib Kalyan Ann Yojana)
- इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा अगले तीन महीनों तक कोविड-19 महामारी के मद्देनजर गरीब परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस योजना के तहत कुल 80 करोड़ व्यक्तियों अर्थात देश की लगभग दो-तिहाई आबादी को आच्छादित किया जाएगा।
- इन तीन महीनों के दौरान इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को मौजूदा निर्धारित अनाज के मुकाबले दोगुना अन्न दिया जाएगा।
- अगले तीन महीनों तक उपर्युक्त सभी व्यक्तियों को प्रोटीन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 1 किग्रा. दाल का भी वितरण किया जाएगा। दालों का वितरण क्षेत्रीय प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी।
- ध्यातव्य है, इन अतिरिक्त अनाजों का वितरण भारत सरकार द्वारा मुफ्त में किया जाएगा।
- पीएमजीकेएवाई के विस्तार की घोषणा
- 30 जून, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना’ (PMGKAY) के विस्तार की घोषणा की गई।
- इसके तहत गरीब परिवारों को अब पांच महीनों अर्थात 30 नवंबर, 2020 तक मुफ्त राशन दिया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण भारत सरकार द्वारा यह फैसला किया गया है।
- इसके अंतर्गत गरीबों के लिए कुल 1.75 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है।
- इसके विस्तार के साथ अब परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किग्रा. मुफ्त चावल अथवा गेहूं और 1 किग्रा. दाल के वितरण के साथ-साथ प्रत्येक परिवार को प्रति माह 1 किग्रा. चना भी मुफ्त जाएगा।
- पीएमजीकेएवाई के विस्तार के साथ ही पूरे देश में ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ (One Nation, One Ration Card) की व्यवस्था को लागू कर दिया गया, इससे दूसरे राज्यों में काम कर रहे गरीबों को अधिक लाभ होगा।
- सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना
- पीएमजीकेवाई के तहत उन स्वास्थ्य कर्मियों को, जो कोविड-19 से ग्रसित मरीजों का इलाज करते समय किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो उन्हें ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना’ के अंतर्गत 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
- अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता जैसे सफाई कर्मचारी, वार्ड-ब्वॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मी (Paramedics), तकनीशियन इत्यादि एक विशेष बीमा योजना के तहत बीमा कवर पाएंगे।
- ‘कोविड-19’ महामारी से लड़ने के लिए लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को इस योजना के तहत बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- केंद्र और राज्यों के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों को भी इस योजना से लाभ मिलेगा।
- मनरेगा (MNREGA)
- 1 अप्रैल, 2020 से पीएमजीकेवाई के तहत मनरेगा की मजदूरी में 20 रुपये की वृद्धि की जाएगी, जो 182 रुपये से बढ़कर 202 रुपये प्रतिदिन हो जाएगी।
- मनरेगा में इस वृद्धि के साथ इससे जुड़े प्रत्येक श्रमिकों को वार्षिक 2,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा।
- इससे देश के लगभग 13.62 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे।
- संगठित क्षेत्र में कम वेतन पाने वालों की मदद
- जिन प्रतिष्ठानों में 100 से कम श्रमिक कार्यरत हैं और जिनका वेतन 15,000 रुपये से कम है, उनको अपना रोजगार खोने का खतरा है।
- अतः इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा उन्हें, उनके वेतन का 24 प्रतिशत भुगतान करने का प्रस्ताव किया गया है।
- अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, गरीब दिव्यांगजनों और गरीब विधवाओं को अगले तीन महीनों तक 1000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
- लगभग 20 करोड़ महिला जन-धन खाता धारकों को अगले तीन महीनों के दौरान इस योजना के तहत 500 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
- ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ पाने वाले 8.7 करोड़ किसानों को वर्ष 2020-21 में देय 2000 रुपये की पहली किस्त अप्रैल, 2020 में ही प्रदान कर दी गई।
- केंद्र सरकार ने निर्माण श्रमिकों को राहत प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण कोष का उपयोग करने के लिए आदेश जारी किए हैं। इस कोष में लगभग 3.5 करोड़ पंजीकृत श्रमिक हैं।
- ‘कोविड-19’ महामारी से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए राज्य सरकारें जिला खनिज कोष (District Mineral Fund : DMF) के तहत उपलब्ध धनराशि का उपयोग इस योजना के तहत कर सकती हैं।
- निष्कर्ष
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का एक अभियान है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों के जीवन की रक्षा की है। ‘कोविड-19’ वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते हुए हम अनलॉक की दिशा में प्रवेश कर गए हैं। अतः आने वाले समय में केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर अपने प्रयासों को तेज करना होगा।
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